दिल्‍ली सरकार का बड़ा फैसला, इस तारीख से शराब से हटेगा बढ़ा हुआ 70% टैक्‍स

नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस के कारण देश करीब 70 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन में रहा। जिसके बाद राज्‍यों सरकारों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में दिल्‍ली सहित कुछ राज्‍यों ने शराब पर वैट बढ़ाकर संकट से उबरने की तरीक निकाली। हालांकि देश में 8 जून से अनलॉक पार्ट टू के शुरू होने के साथ ही सरकारों को राजस्‍व बढ़ने की उम्‍मीद है। इसी बात को लेकर दिल्‍ली सरकार ने शराब पर वैट का हटाने का निर्णय किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्‍ली सरकार ने शराब पर जो 70 फीसदी का वैट लगाया था अब उसे खत्‍म करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि शराब पर लगाया गया वैट 10 जून से खत्‍म कर दिया जाएगा और फिर से दिल्‍ली में पुरानी कीमतों पर ही शराब मिलने लगेगी। बता दें कि दिल्‍ली सरकार के शराब पर वैट लगाने के बाद ये यहां पर इसकी कीमत यूपी से भी अधिक हो गई थी। हालां‍कि इस दौरान सरकार ने शराब से कमाई की, जोकि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करने के काम आई।

दिल्ली सरकार ने चार मई से 30 मई तक नए कारोना शुल्क को छोड़कर मात्र लगभग 235 करोड़ रुपये ही संग्रह किया। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने के साथ ही शहर में चार मई से शराब बिक्री की अनुमति दी गई थी। इसके पहले लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही 25 मार्च से शराब बिक्री बंद थी।

आबकारी विभाग के आंकड़े के अनुसार, पहले दिन पांच करोड़ रुपये की शराब बिकी थी, जब विशेष सेस लागू नहीं था। लेकिन शराब बिक्री की अनुमति देने के एक दिन बाद यानी पांच मई से दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री पर विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया, जो एमआरपी का 70 प्रतिशत था।

दूसरे दिन सेस को छोड़कर लगभग 4.4 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जबकि छह मई को 4.9 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। उसके बाद आठ और नौ मई को क्रमश: 15 करोड़ और 18 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। इस बिक्री राशि में कोरोना शुल्क शामिल नहीं है। और यह महीने के दौरान दिन भर की सर्वाधिक बिक्री है।

सरकार ने 30 मई तक 234.54 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री की और विशेष कोरोना शुल्क के रूप में लगभग 160 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त हुए। इस दौरान सात मई और 25 मई को दो ड्राई डे थे। 2020-21 के बजट में कर राजस्व में सरकार की कुल उम्मीद का 14 प्रतिशत यानी 6,300 करोड़ रुपये राज्य आबकारी से था।

पहली अप्रैल से शुरू हुए नए वित्त वर्ष में कोरोनावायरस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते तीन मई तक कोई बिक्री नहीं हुई। चार सरकारी निगम -दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रान्सपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और दिल्ली कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर- लगभग 475 दुकानों के जरिए शराब बिक्री को नियंत्रित करते हैं।

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