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दीपक दुबे, मुंबई: भारत सरकार ने कुछ ही दिन पहले 59 चाइनीज एप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें से एक “प्रचलित टिकटॉक” एप भी था। हालांकि टिकटॉक से कई स्टार बने लोगों को बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन भारत की सुरक्षा को देखते हुए सभी ने बैन का समर्थन किया। ऐसे में टिकटॉक प्रेमियों को लुभाने के लिए हैकर्स ने टिकटॉक प्रो नाम का एक एप निकाला है। दावा किया जा रहा है कि टिकटॉक प्रेमी इसके जरिए लुफ्त उठा सकते है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक गलती आपके सारे डेटा को चोरी कर लेगी और आपको कंगाल बना देगी। साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी टिकटॉक एप के जरिये लोगों को ठगने के सुराग मिलने के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी करते हुए साइबर सेल ने इससे जुड़े किसी भी मैसेज और लिंक पर क्लिक न करने की लोगों से अपील की है, क्योंकि लिंक पर क्लिक करते ही ठगी का शिकार लोग हो सकते हैं। साइबर क्राइम से जुड़े अपराधी टिकटॉक के पॉपुलर होने का फायदा उठाकर फर्जी टिकटॉक एप के जरिए लोगों को ठगकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। सायबर हैकर्स टिकटॉक प्रो के लिंक को मैसेज व ट्विटर मैसेज के जरिए लोगों को भेज...

नई दिल्लीः कोरोना काल में मोदी सरकार ने नौकरीपेशा वाले के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने 1500 हजार रुपये तक सैलरी वालों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 फीसदी ईपीएफ मदद को अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसे बढ़ाकर अब अगस्त तक कर दिया गया है। बुधवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। सरकार का कहना है कि इस कदम से 72 लाख नौकरीपेशा को सीधा फायदा होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से ईपीएफ में अंशदान अगस्त तक सरकार करेगी। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा-कैबिनेट ने PMGKY / Aatmanirbhar Bharat के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24 फीसदी (12% कर्मचारी शेयर और 12% नियोक्ता शेयर) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पर सरकार कुल 4,860 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस कदम से 7...

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने (State Bank of India) ने कोरोना संकट के काल में अपने करोड़ों ग्राहकों का बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई (SBI) ने लोन की दर एमसीएलआर (MCLR) में कटौती करने का ऐलान किया है। एसबीआई के इस फैसले से आपके लोन की ईएमआई (EMI) कम हो सकती है। एसबीआई ने छोटी अवधि के एमसीएलआर में 0.05 फीसदी से 0.10 फीसदी तक की कटौती की है। नई दरें 10 जुलाई से प्रभावी होंगी। एसबीआई (SBI) इस फैसले के बाद यह घटकर 6.65 फीसदी हो गई है। एसबीआई के इस कदम से 30 साल के लिए लिए गए 25 लाख रुपए के लोन पर एमसीएलआर के तहत मासिक किस्त करीब 421 रुपए घट जाएगी। इसी तरह ईबीआर व आरएलएलआर के तहत मासिक किस्त 660 रुपए घट जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) का कहना है कि मौजूदा वक्त में उनकी MCLR दरें देश में सबसे कम हैं। गौरतलब है कि एसबीआई ने जून में भी ब्याज दरें घटाने का फैसला किया था। 10 जून को एसबीआई की एमसीएलआर दरें 0.25 फीसदी घटकर 7 फीसदी पर आ गई थी। इससे पहले आरबीआई ने 22 मई को रेपो रेट को 0.40 फीसदी घटकर 4 फीसदी कर दिया था। जिसके बाद पंजाब नेशन...

नई दिल्ली। यूरोपियन यूनियन हो या फिर यूनाईटेड नेशंस हर तरफ भारत का बोलवाला है। अमेरिका, ब्रिटेन हो फिर रूस हर कोई भारत से बेहतर व्यापारिक-आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाने को उत्सुक है। कोरोना काल के बाद भारत और विश्व को आर्थिक रेल को कैसे गति दी जाये, इसी पर आधारित एक व्यापारिक सम्मेलन लंदन में आयोजित किया जा रहा है। ‘इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वव्यापी संबोधन करेंगे। कोरोना काल के बाद इंडिया से बाहर इंडिया के अद्भुत कारनामे से पहले ही चीन और पाकिस्तान स्यापा कर रहे हैं। ‘इंडिया ग्लोबल वीक 2020’ में भारत के व्यापार और विदेशी निवेश की संभावनाओं पर, उनके ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। इंडिया इंक ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ मनोज लाडवा ने कहा, ‘जैसा कि विश्व कोविड-19 की छाया से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है, भारत अपनी अपार प्रतिभा, अपनी तकनीकी क्षमता और नेतृत्व के लिए बढ़ती चाह के साथ वैश्विक मामलों में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। मुझे विश्वास है कि भारतीय प्रधानमंत्री का दुनिया को दिये जाने वाला संदेश नई शुरुआत करने से संबंधित होगा।’ कोरोना ...

नई दिल्‍ली: सरकार सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को 2.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस व्‍यक्‍ति का एक्‍सीडेंट हुआ हैं, वह महत्वपूर्ण समय पर पहुंचकर स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार की योजना को लागू करने के लिए एक खाका तैयार किया है, जैसा कि एमवी एक्ट 2019 के तहत विचार किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण ‘गोल्‍डन ऑवर’ के दौरान पीड़ितों का उपचार भी शामिल है। ‘गोल्‍डन ऑवर’ दुर्घटना के बाद उस समय को संदर्भित करता है, जिसके दौरान यदि प्राथमिक चिकित्सा या उपचार किया जाता है, तो पीड़ित के बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। सरकार ने राज्‍यों को लिखा पत्र मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सचिवों के प्रधान और सचिवों को 10 जुलाई तक योजना के नोट पर अपने विचारों के लिए लिखा है। इस योजना में मोटर वाहन दुर्घटना निधि का निर्माण भी शामिल है। योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को नोडल एजेंसी के रूप में रखा है। जो घायल...