विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में भारत सरकार को लगा झटका!

नई दिल्‍ली: भारत से करीब 9 हजार करोड़ रुपये उधार लेकर लंदन में बसे भारतीय व्‍यवसायी विजय माल्या को देश लाने में एक अड़चन पैदा हो गई है। लंदन के सुप्रीम कोर्ट ने माल्‍या को भारत प्रत्यर्पण करने के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगाते हुए कहा है कि उन्हें तब तक वापस नहीं भेजा जा सकता जब तक कि “आगे के कानूनी मुद्दे” को हल नहीं किया जाता।

माल्‍या को ब्रिटिश हाई कोर्ट ने भारत के प्रत्‍यपर्ण को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्‍द ही भारत सरकार की कैद में होगा। हालांकि इस बारे में ब्रिटिश उच्चायोग ने एक निजी चैनल से बात करते हुए यह कहा कि “मुद्दा गोपनीय है”।

ब्रिटिश उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने कहा, “विजय माल्या ने पिछले महीने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील खो दी थी और यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से मना कर दिया था। हालांकि, एक और कानूनी मुद्दा है जिसे हल करने की आवश्यकता है।”

ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा, “यूके के कानून के तहत इसका समाधान होने तक प्रत्यर्पण नहीं हो सकता।” यह मुद्दा गोपनीय है और ब्रिटिश उच्चायोग ने इस बारे में जानकारी देने से भी मना कर दिया। उन्‍होंने कहा, “हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इस मुद्दे को हल करने में कितना समय लगेगा। हम इससे जल्द से जल्द निपटने की कोशिश कर रहे हैं।”

विजय माल्या को पिछले महीने उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसने माल्‍या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करने के लिए भारत को प्रत्यर्पित करने के लिए 2018 के फैसले को बरकरार रखा था।

यूके के प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश के 28 दिनों के साथ प्रत्यर्पित किया जाना है। हालांकि, यदि व्यक्ति ने शरण का दावा किया है, जो शरणार्थी के रूप में यूके में रहने की अपील को संदर्भित करता है, तो प्रत्यर्पण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दावे का निपटारा नहीं किया जाता।

सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के सूत्रों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि 64 वर्षीय व्यवसायी ने आरय का दावा किया है या नहीं।

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