चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्‍ली: गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक सामना होने के बाद सरकार चीनी कंपनियों पर सख्त रुख दिखा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार आयात किए जाने वाले कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इनमें विशेष रूप से चीन से आयातित उत्पाद शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि, ध्यान गैर-आवश्यक उत्पादों के आयात को कम करने पर है। इससे पहले, रेलवे ने गुरुवार को चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ रुपये के सौदे को रद्द कर दिया। बुधवार को भी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 4 जी संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीनी उत्पादों का उपयोग पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया।

रेलवे ने चीनी कंपनी को दिए गए सिग्नलिंग और दूरसंचार के लिए 471 करोड़ रुपये के अनुबंध को रद्द करने का फैसला किया है। रेलवे ने 2016 में नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया था।

चीनी कंपनी 471 करोड़ रुपये के इस अनुबंध के तहत पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 417 किलोमीटर के कानपुर और मुगलसराय खंड में सिग्नलिंग और दूरसंचार का काम करने वाली थी। रेलवे ने कहा कि इस काम में कंपनी की गति बहुत धीमी है। कंपनी को 2019 तक काम पूरा करना था, लेकिन अभी तक केवल 20% काम पूरा हुआ है।

केंद्र ने बुधवार को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को 4 जी संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीनी उत्पादों का उपयोग पूरी तरह से बंद करने को कहा। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, दूरसंचार विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया। अब दूरसंचार विभाग 4 जी सेवा के अपडेशन के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर सकता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार यह भी विचार कर रही है कि निजी ऑपरेटरों को भी चीनी कंपनियों के उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कहा जाए। भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां फिलहाल Huawei के साथ काम कर रही हैं, जबकि BSNL ZTE के साथ काम कर रही है। सरकारी सूत्रों का मानना ​​है कि चीनी कंपनियों का उत्पाद नेटवर्क हमेशा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

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