RBI का आम लोगों को झटका, सुप्रीम कोर्ट से कहा- मोराटोरियम अवधि में ब्याज माफी से बैंकों को होगा नुकसान

प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: RBI ने मोराटोरियम अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में में दायर हलफनामे में RBI ने कहा है कि ब्याज माफी से बैंकों को 2 लाख करोड़ रु का नुकसान होगा। जिससे बैकों के वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें माँग की गई है कि लॉकडाउन के दौरान लोन की किश्त के ब्याज में छूट मिलनी चाहिए। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने RBI से जवाब माँगा था। सरकार के हलफनामे पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। RBI ने 27 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर तीन महीने के लिए लोन की ईएमआई देने से छूट (मोराटोरियम) का एलान किया था। 22 मई को RBI ने इस मोराटोरियम अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मोरेटोरियम अवधि के दौरान की ईएमआई पर ब्याज माफी की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने किश्त अदायगी में छूट तो दी गयी है, जो कि बाद में चुकानी पड़ेगी, लेकिन किश्तों को बाद में जम्म करने की छूट देने के नाम पर बैंक अपने ग्राहकों से किश्त बाद में अदा करने तक की अवधि पर चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहे हैं जिससे ग्राहक पर और आर्थिक बोझ पड़ेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान जब कामकाज बंद पड़ा है, इस अवधि में लोन पर बैंक के ब्याज को माफ किये जाने चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि कोर्ट, केंद्र सरकार और आरबीआई को यह व्यवस्था देने का निर्देश दे कि कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था मोराटोरियम की अवधि का किसी तरह का ब्याज न ले।

जनहित याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के चलते जब लोगों की नौकरियों पर संकट हो और उनसे आय का साधन छीन लिया गया हो तो सरकार और बैंकों को मानवीय नजरिया अपनाना चाहिए।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नियमित ईएमआई के साथ अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि संकट के इस समय में उधारकर्ताओं को छूट दी जाए। याचिका में कहा भी कहा गया था कि लॉकडाउन के चलते लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जब पूरा देश स्वास्थ्य आपातकाल से प्रभावित है, वित्तीय संस्थानों को लाभ अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए अदालत उचित आदेश जारी करे कि सार्वजनिक हित में बैंक और वित्तीय संस्थान कम से कम मोरेटोरियम पीरियड के लिए अपने ग्राहकों से अतिरिक्‍त ब्‍याज नहीं वसूलें।

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